जहाँ एक ओर साक्षरता दर को बढाने के प्रयास में सरकार ने बहुत हद तक सफलता पा ली है वही शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकारे अपने – 2 स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए नये-2 प्लांस लाती रहती है। ऐसा ही एक प्रयास जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है उसके बारे में आज हम आपसे जानकारी साँझा करेंगे। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सरकार द्वारा राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। प्रदेश में बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें सरकार लोगो को अपना काम शुरू करने के लिए लिए गए लोन पर सब्सिडी प्रदान करेगी। योजना के बारे में और जानकारी नीचे दी गई है इसे भी अवश्य पढें।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वह सभी नागरिक जो उद्योग, सर्विस सेक्टर व्यापार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी राशि 25% से लेकर 35% होगी। योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपए तक के ऋण पर सरकार द्वारा 3 वर्ष तक ब्याज में 5% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत Loan repayment 5 से 7 साल के बीच हो सकती है। योजना आने वाले समय में राज्य की ओर महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित एवं आकर्षित करेंगी। जिससे राज्य में नए-नए उद्योग स्थापित होंगे और साथ ही नए-नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है जिसके लिए सरकार ने इस वेबसाइट mmsy.hp.gov.in को बनाया है। यहाँ पर आवेदक अपना आवेदन जमा करवा सकते है। योजना के लिए आवेदन की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और केवल राज्य के नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र है।
| योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना |
| योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के नागरिक |
| योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
| मुख्य उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
| मुख्य लाभ | राज्य में ही रोजगार के अवसर होने से राज्य के नागरिकों को अपने घर से दूर जाने का जरूरत नहीं पडेगी। |
| प्रोत्साहन धनराशि | लोन पर सब्सिडी |
| योजना श्रेणी | हिमाचल प्रदेश सरकार योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | mmsy.hp.gov.in |
योजना का समय के साथ विस्तार –
योजना के अंतर्गत 35 ओर नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 7.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए है। इस खर्च की गई राशि पर 1.39 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 7.50 करोड रुपए की अनुदान राशि इस वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी नागरिकों को इस योजना के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पाए तथा बैंक अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वह इस योजना को प्राथमिकता पर रखें।