भारत गांवों का देश कहा जाता है। यहां की जनसंख्या का एक बहुत बडा हिस्सा गांवों में निवास करता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रो का विकास भारत के विकास के लिए बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना इसी लक्ष्य को लेकर लांच की गई है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने नागरिकों को सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से राज्य के सभी गांवों के विकास कार्यो को पूर्ण करने के उद्देश्य लेकर चल रही है। योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लेख को अवश्य पढें।
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना यूपी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास अर्थात इंफ्रास्ट्रकचर को सुधारने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसमें सरकार द्वारा आम नागरिक की भागीदारी का भी प्रस्ताव रखा गया है और उन्हें भी अपने गांवों के विकास में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया है. स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना भी गांवों में इस योजना के माध्यम से की जा सकेगी। साथ ही स्मार्ट विलेज का निर्माण करने के लिए सीसीटीवी लगवाने, सोलर लाइट, सीवरेज के लिए एसटीपी प्लांट लगवाने में नागरिकों की भागीदारी होगी। योजना में होने वाले कुल खर्चे का 40% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं शेष सहयोगी नागरिक की ओर से प्रदान किया जाएगा।
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना |
| योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य की पंजीकृत |
| योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
| मुख्य उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना |
| मुख्य लाभ | गांवों की इंफ्रास्ट्रकचर में सुधार |
| प्रोत्साहन धनराशि | as per the project i.e. 50% of the total expenses |
| योजना श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | not available |
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का प्रारूप –
इस योजना की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नवंबर 2021 में की गई थी। अभी योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है परंतु इसकी कार्यप्रणाली को तैयार किया जा रहा है और आम जन जो आर्थिक व अन्य किसी भी तरीके से इसमें सहयोग देना चाहे तो उन्हें भी अप्रोच किया जा रहा है। साथ ही सरकार भी विकास कार्यो को गति देने को लिए जिला व राज्य स्तर पर सोसाइटी का भी गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी के गठन करने के पश्चात राज्य एवं जिला स्तर पर बैंक खाते भी खोले जाएंगे। साथ ही खातों में राशि जमा करने की तिथि के 30 दिन के भीतर मुख्य विकास अधिकारी को प्रोजेक्ट शुरू करने की परमिशन देनी होगी।सभी विकास कार्यो की रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को प्रदान की जाएगी और इस योजना के संचालन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाए जाएंगे। इन मैनेजमेंट यूनिटस द्वारा योजना का मोबाइल बनाया जाएगा। यदि योजना से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में कॉल सेंटर पर संपर्क करके समस्या का निवारण किया जा सकता है।