सरकार ने डिजीटलीकरण के माध्यम से अनेक सुविधाएं आम नागरिक तक सफलतापूर्व पहुचाई है। जहां एक डिजीटल इंडिया प्रोग्राम के तहत देश के कोने -2 में हर नागरिक को शिक्षित किया जा रहा है या कहे कि डिजीटल वर्ल्ड के साथ जोडने के लिए साधन भी उपलब्ध करवाएं जा रहे। डिजीटलीकरण के कारण सबसे बडी सुविधा ये हुई है कि एक तो समय की बचत होती है तो वही दूसरी ओर सभी कार्यों में पार्दर्शिता भी देखने को मिल रही है। इसी तरह एक सराहनीय कदम गुजरात सरकरा द्वारा भी उठाया गया है जिसमें राज्य के मांडवी नगर पालिका द्वारा अपने नागरिकों के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाने की घोषणा की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा गुजरात सिटीजन स्मार्ट कार्ड योजना 2023 का ऐलान किया गया है। इसका उद्घाटन आनलाइन रूप से किया गया है। इस योजना से नागरिकों को मिलने वाले लाभ तथा अन्य जानकारी के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहे।
गुजरात सिटीजन स्मार्ट कार्ड योजना 2023
गुजरात सिटीजन स्मार्ट कार्ड योजना 2023 का लाभ अभी केवल राज्य के मांडवी नगरपालिका के नागरिकों को ही दिया जायेगा। इसके तहत मांडवी के लगभग 700 परिवारों (लगभग 7000 लोगों ) को लाभ प्रदान किया जायेगा। नागरिकों को सिटीजन स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवाएं जायेंगे जिसमें उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, Election card की जानकारी भी भरी जायेगी और साथ ही नागरिक की फोटो भी स्मार्ट कार्ड पर होगी। इस कार्ड के द्वारा अनेक सुविधाओं का लाभ ले सकेगा जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए कर सकेगा। योजना बारे अधिक जानकारी अभी सरकार द्वारा जारी की जायेगी। अभी फिलहाल इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
योजना का नाम | गुजरात सिटीजन स्मार्ट कार्ड योजना 2023 |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | गुजरात सरकार द्वारा |
लाभार्थी | गुजरात राज्य के मांडवी नगरपालिका केनागरिक |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | एक कार्ड के द्वारा नागरिक अनेक सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। |
मुख्य लाभ | नागरिकों की सारी जानकारी एक कार्ड पर ही उपलब्ध होने से वे इसके द्वारा अपना काम आसानी से करवा सकेंगे। |
आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी | सरकार इसके लिए काम कर रही है |
योजना श्रेणी | गुजरात सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | www.digitalgujarat.gov.in |
गुजरात सिटीजन स्मार्ट कार्ड योजना 2023 का शुभारंभ अभी सिर्फ एक नगरपालिका द्वारा ही किया जायेगा बाद में धीरे -2 इसे सारे राज्य में भी लागू कर दिया जायेगा।