आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ईएसआर चेयुता योजना की शुरूआत की है। योजना के अंतर्गत 45 से 60 वर्ष की महिलाओं को सरकार द्वारा 4 साल मे कुल 75,000 रूपयें की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी यानि प्रतिवर्ष 18,750 रूपयें दिये जायेंगे। योजना का लाभ राज्य …
कोविड के बाद हर राज्य सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थय प्रति अलर्ट हो चुकी है। भविष्य में ऐसी किसी समस्या का सामना न करना पडे इसके लिए राज्य सरकारें अपने -2 स्तर पर कार्य कर रही है। ऐसी ही एक पहल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने की है। उन्होनें अपना कार्यकाल शुरू होते ही …
बेराजगारी से निपटने का सबसे कारगर उपाय है देश में स्वरोजगार को बढावा देना। जिसे हम ये भी कह सकते है कि नए रोजगार के अवसर पैदा करना। स्टार्टअप, छोटे स्तर पर लघु उद्योग स्थापित करने से इसमें बहुत मदद मिलेगी।आज हर व्यक्ति को इस दिशा में कार्य करने अर्थात ऐसे प्रयास करने की जरूरत …
श्रमिक विभाग हरियाणा द्वारा पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग है, उनके लिए अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h)) योजना चालू की है। जिसके अंतर्गत उनको प्रतिमाह 2,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है। जिससे वे अपने बच्चों को उचित पोषण व …
पशुधन के आधार पर अपना जीवन-यापन करने वाले परिवारों के हित के लिए हर राज्य अपने स्तर पर कार्यरत रहता है। ऐसा ही एक प्रयास आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पशु हेल्थ कार्ड स्कीम के रूप में किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पशुधन गणना के माध्यम से पहचाने गए लगभग 25 लाख …