कैमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग को कम करने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम

बढती जनसंख्या के लिए अन्न उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए खेती के द्वारा पैदावार बढाना भी जरूरी है। जिसके लिए किसान रासायनिक खाद व उर्वरकों को उपयोग करते है। जहां एक और इससे पैदावार तो बढती है परंतु स्वास्थय की दृष्टि से ये फसलें अच्छी नहीं है और साथ ही इनसे अनेक बीमारियों को भी बढावा मिल रहा है। य़ही नहीं इसके साथ सरकार द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने पर सब्सिडी भी दी जाती है। इस पर सरकार की आय का एक बडा हिस्सा भी खर्च होता है। इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम (पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना)  की शुरूआत की है।  इसके द्वारा सरकार सब्सिडी बचत का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार उन राज्यों को अनुदान के रूप में देगी जो उर्वरक का प्रयोग करके सरकार की सब्सिडी बचाने में मदद देंगे। साथ ही chemical fertilizers के प्रयोग को कम करने पर जोर दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम

केंद्र सरकार को रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ही ज्यादा सब्सिडी देना पड़ता है जिससे सरकारी खजाने पर नकारात्मक असर पड़ता है. पिछले साल रासायनिक उर्वरकों पर सरकार को 1.62 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी देनी पड़ी थी। ऐसा अनुमान है कि 2022-23 में ये 39 प्रतिशत बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये हो जायेगी। कैमिकल फर्टिलाइजर्स के दुष्प्रभाव को कम करने तथा सरकार पर से सब्सिडी के बोझ  को कम करना प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। सरकार इस कार्य में राज्य सरकारों का भी सहयोग लेने जा रही है। जिसके अंतर्गत सब्सिडी बचत का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार उन राज्यों को अनुदान के रूप में देगी जो उर्वरक का प्रयोग करके सरकार की सब्सिडी बचाने में मदद करेंगे। राज्य सरकार इस अनुदान का 70% हिस्सा कैमिकल फर्टिलाइजर्स के विकल्प के रूप में यूज की जाने वाली उर्वरकों पर तथा 30 प्रतिशत प्रोतसाहन राशि के रूप में इस दिशा में सहयोग करने वाले किसानों को देगी।