इसके अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार मिलकर गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करती है।

योजना के माध्यम से पंजीकृत नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रयास किये जाते है।

इसके लिए बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य उद्देश्य-गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे नागरिकों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना