मुख्य लाभ लोगों को समय तथा स्थान की सुविधा मिलेगी व अपनी शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने से बचेंगे। साथ ही सरकार के ऊपर शिकायतों का कार्यभार भी कम होगा।